प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना: बिना गारंटी लोन पाने की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना: बिना गारंटी लोन पाने की पूरी जानकारी

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PM SVANidhi Yojana (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि)-

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए सस्ता ऋण (Loan) प्रदान करना है।

​यहाँ इस योजना की मुख्य बातें आसान भाषा में दी गई हैं:

​1. योजना का उद्देश्य

​लॉकडाउन और आर्थिक तंगी के कारण जिन रेहड़ी-पटरी वालों का काम प्रभावित हुआ था, उन्हें अपना व्यवसाय फिर से खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता देना। इसमें फल-सब्जी बेचने वाले, मोची, धोबी, पान की दुकान और चाय के ठेले वाले शामिल हैं।

​2. ऋण की राशि (Loan Amount)

​इस योजना के तहत तीन चरणों में ऋण मिलता है:

  • पहला चरण: ₹10,000 तक का प्रारंभिक ऋण।
  • दूसरा चरण: पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद ₹20,000 तक का ऋण।
  • तीसरा चरण: दूसरे ऋण के सफल भुगतान पर ₹50,000 तक का ऋण।

​3. मुख्य लाभ

  • बिना गारंटी के लोन: इस कर्ज के लिए आपको कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती।
  • ब्याज में छूट (Subsidy): यदि आप समय पर किस्तों का भुगतान करते हैं, तो आपको 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है।
  • डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक: यदि आप डिजिटल भुगतान (जैसे UPI) का उपयोग करते हैं, तो आपको सालाना ₹1,200 तक का कैशबैक भी मिल सकता है।

4. पात्रता (Eligibility)

  • ​वह व्यक्ति जो 24 मार्च, 2020 से पहले या उसके आस-पास शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी पर सामान बेच रहा हो।
  • ​स्ट्रीट वेंडर्स के पास नगर निगम द्वारा जारी पहचान पत्र (ID Card) या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (COV) होना चाहिए।

सिबिल स्कोर (CIBIL Score) का महत्व

  • सकारात्मक रिकॉर्ड: यदि आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है (यानी आपने पहले कभी लोन लिया और उसे समय पर चुकाया है), तो बैंक आपको प्राथमिकता देता है।
  • न्यूनतम स्कोर: सामान्य तौर पर, 700 या उससे अधिक का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि, PM SVANidhi जैसी योजनाओं में पहली बार लोन लेने वालों (New to Credit) के लिए नियम थोड़े सरल होते हैं, लेकिन स्कोर खराब नहीं होना चाहिए।

​ लोन डिफॉल्टर (Loan Default) न होना

  • क्लीन हिस्ट्री: यदि आपने पहले किसी बैंक या माइक्रो-फाइनेंस संस्था से लोन लिया है और उसकी किस्तें समय पर नहीं भरी हैं, तो जनसमर्थ पोर्टल पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
  • NPA का असर: यदि आपका पुराना लोन खाता NPA (Non-Performing Asset) घोषित हो चुका है, तो नई योजना के तहत ऋण मिलना लगभग असंभव होता है।

पोर्टल पर पात्रता की जांच कैसे होती है?

​जब आप ई-मित्र के माध्यम से जनसमर्थ पोर्टल पर जानकारी भरते हैं, तो सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से निम्नलिखित चरणों में जांच करता है:

  • PAN और आधार लिंक: सिस्टम आपके PAN और आधार के जरिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तुरंत फेच (Fetch) कर लेता है।
  • डिजिटल अप्रूवल: यदि आपका रिकॉर्ड साफ है, तो पोर्टल आपको “In-principle Approval” (सैद्धांतिक मंजूरी) का लेटर तुरंत दे देता है।

​यदि रिकॉर्ड खराब है तो क्या करें?

  • बकाया चुकाएं: यदि कोई छोटी राशि बकाया है, तो उसे पहले चुका दें और बैंक से ‘No Dues Certificate’ (NOC) ले लें।
  • नए खाते का सही संचालन: अपने बैंक खाते में नियमित लेनदेन करें ताकि बैंक को आपकी आय और ईमानदारी पर भरोसा हो सके।

एक महत्वपूर्ण बात: PM SVANidhi योजना उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, लेकिन यदि पहले से लोन लिया हुआ है, तो उसका डिफॉल्टर होना आवेदन के खारिज होने का सबसे बड़ा कारण बनता है।

​आवेदन की प्रक्रिया (E-Mitra के माध्यम से)

  1. दस्तावेज ले जाएं: सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  2. पोर्टल चयन: ई-मित्र संचालक अपने डैशबोर्ड के माध्यम से Jansamarth Portal को लॉगिन करेगा-https://www.jansamarth.in/home
  3. योजना का चुनाव: वहाँ ‘Livelihood Loan’ या ‘Business Activity Loan’ सेक्शन में जाकर PM SVANidhi या अन्य संबंधित योजना का चुनाव करना होगा।
  4. पात्रता की जांच: ई-मित्र संचालक आपकी कुछ जानकारी (जैसे आय, काम का प्रकार) भरकर आपकी पात्रता (Eligibility) चेक करेगा।
  5. डिजिटल आवेदन: पात्रता होने पर, आपकी पूरी जानकारी और डिजिटल दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।
  6. बैंक चयन: जनसमर्थ पोर्टल पर आप अपनी पसंद का बैंक चुन सकते हैं जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं।

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​आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

​आवेदन के समय आपको निम्नलिखित चीजें साथ रखनी चाहिए:

  • आधार कार्ड: (जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो)।
  • मोबाइल नंबर: ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के लिए।
  • बैंक पासबुक: जिसमें आपकी फोटो और अकाउंट नंबर साफ दिखे।
  • पहचान पत्र/प्रमाण पत्र: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जारी ‘Certificate of Vending’ (CoV) या पहचान पत्र।
  • वोटर आईडी कार्ड: (पहचान के दूसरे प्रमाण के रूप में)।

​जनसमर्थ पोर्टल के फायदे

  • एक ही जगह कई योजनाएं: यहाँ 10 से ज्यादा सरकारी ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं।
  • डिजिटल मंजूरी: इस पोर्टल के जरिए लोन की प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल होती है, जिससे बार-बार बैंक के चक्कर काटने की जरूरत कम हो जाती है।
  • स्टेटस ट्रैकिंग: आवेदन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जिससे आप ई-मित्र के जरिए कभी भी अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

सावधानी: ई-मित्र संचालक को केवल आधिकारिक निर्धारित शुल्क ही दें और आवेदन के बाद अपनी रसीद जरूर लें।

अस्वीकरण (Disclaimer)

1. केवल सूचनात्मक उद्देश्य (Educational Purpose Only):

इस पोस्ट/वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। PM SVANidhi योजना और जनसमर्थ पोर्टल के नियम, ब्याज दरें और पात्रता की शर्तें भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार समय-समय पर बदल सकती हैं।

2. आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation):

किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले, कृपया आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों ([suspicious link removed] या jansamarth.in) पर जाकर नवीनतम दिशानिर्देशों की जांच अवश्य करें। हम किसी भी सरकारी निकाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

3. ऋण की स्वीकृति (Loan Approval):

ऋण (Loan) की स्वीकृति पूरी तरह से बैंक के नियमों, आपके सिबिल (CIBIL) स्कोर और पात्रता दस्तावेजों पर निर्भर करती है। आवेदन करने मात्र से ऋण मिलने की गारंटी नहीं दी जा सकती।

4. वित्तीय लेन-देन (Financial Safety):

कृपया आवेदन के समय ई-मित्र या सीएससी (CSC) केंद्र पर केवल आधिकारिक रूप से निर्धारित शुल्क ही दें। किसी भी व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर अतिरिक्त रिश्वत या कमीशन न दें।

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