PMEGP योजना 2026: अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ₹50 लाख तक का लोन और 35% सब्सिडी | पूरी जानकारी

आज के दौर में जब हर युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो सबसे बड़ी बाधा आती है—पूंजी (Capital)। भारत सरकार की PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme) योजना इसी बाधा को दूर करने के लिए बनाई गई है।

​यदि आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसों की कमी है, तो यह ब्लॉग आपके लिए है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आप सरकार की मदद से अपना मालिक कैसे बन सकते हैं।

​1. PMEGP योजना क्या है? (What is PMEGP?)

​प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसे 2008 में दो पिछली योजनाओं (PMRY और REGP) को मिलाकर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

​यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा किया जाता है।

​2. PMEGP के मुख्य उद्देश्य

​इस योजना के पीछे सरकार के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:

1. ​रोजगार सृजन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करके बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्थायी रोजगार देना।
2. ​पलायन रोकना: ग्रामीण युवाओं को उनके गांव के पास ही काम के अवसर प्रदान करना ताकि उन्हें शहरों की ओर न भागना पड़े।
3. ​आय बढ़ाना: कारीगरों और नए उद्यमियों की आय में वृद्धि करना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

​3. सब्सिडी का गणित: आपको कितनी छूट मिलेगी?

​PMEGP की सबसे बड़ी खासियत इसकी सब्सिडी (Margin Money) है। आपको पूरा लोन नहीं चुकाना होता, बल्कि लोन का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरती है।

उदाहरण के तौर पर: यदि आप एक महिला उद्यमी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ₹10 लाख का प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, तो आपको केवल ₹50,000 (5%) खुद लगाने होंगे। सरकार आपको ₹3.5 लाख (35%) की सब्सिडी देगी, और बाकी बचा हुआ पैसा बैंक लोन के रूप में होगा।

​4. लोन की सीमा (Loan Limit)

​PMEGP के तहत दो तरह के सेक्टर में लोन मिलता है:

• ​विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector): यदि आप कोई फैक्ट्री या निर्माण इकाई लगाते हैं, तो अधिकतम प्रोजेक्ट लागत ₹50 लाख तक हो सकती है।
• ​सेवा क्षेत्र (Service Sector): यदि आप ब्यूटी पार्लर, रिपेयरिंग शॉप या डायग्नोस्टिक सेंटर जैसा काम शुरू करते हैं, तो अधिकतम लागत ₹20 लाख तक हो सकती है।

​5. पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

​इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. ​आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
2. ​शिक्षा: यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में ₹10 लाख से ऊपर या सर्विस सेक्टर में ₹5 लाख से ऊपर का लोन चाहते हैं, तो कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
3. ​नया उद्यम: यह लोन केवल नए बिजनेस के लिए मिलता है। पुराने चल रहे बिजनेस के विस्तार के लिए यह शुरुआती स्तर पर नहीं है।
4. ​संस्थाएं: स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियां और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र हैं।

​6. किन व्यवसायों के लिए लोन मिलता है?

​PMEGP के तहत लगभग सभी प्रकार के कानूनी बिजनेस कवर होते हैं। कुछ लोकप्रिय उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

• ​कृषि आधारित उद्योग: दाल मिल, राइस मिल, मसाला पिसाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना।
• ​कपड़ा उद्योग: रेडीमेड गारमेंट्स, टेलरिंग शॉप, बुनाई।
• ​लकड़ी और धातु: फर्नीचर बनाना, वेल्डिंग वर्कशॉप, फैब्रिकेशन।
• ​सेवाएं: मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, फोटोकॉपी सेंटर, इंटरनेट कैफे।
• ​केमिकल/प्लास्टिक: अगरबत्ती बनाना, साबुन और डिटर्जेंट, प्लास्टिक के बर्तन।

​7. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

​आवेदन करने से पहले इन कागजातों को स्कैन करके रख लें:

• ​आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए)
• ​पैन कार्ड
• ​शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट)
• ​जाति प्रमाण पत्र (यदि आप विशेष श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं)
• ​प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report/DPR): इसमें आपके बिजनेस का पूरा ब्यौरा और खर्च का विवरण होता है।
• ​ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
• ​पासपोर्ट साइज फोटो।

​8. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

​PMEGP की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल है:

1. ​वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in/pmegp पर जाएं।
2. ​फॉर्म भरें: ‘Online Application Form for Individual’ पर क्लिक करें। अपनी आधार संख्या, नाम, पता और बैंक विवरण भरें।
3. ​एजेंसी चुनें: आपको आवेदन के लिए KVIC, KVIB या DIC में से किसी एक को चुनना होगा।
4. ​दस्तावेज अपलोड करें: अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य जरूरी कागजात अपलोड करें।
5. ​सेव और सबमिट: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ‘एप्लीकेशन आईडी’ मिलेगी, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

​9. चयन और लोन की प्रक्रिया

​फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

• ​स्क्रीनिंग: आपके जिले की टास्क फोर्स समिति आपके आवेदन और प्रोजेक्ट की जांच करेगी।
• ​बैंक को फॉरवर्ड करना: यदि आपका प्रोजेक्ट सही पाया जाता है, तो उसे बैंक को भेज दिया जाएगा।
• ​बैंक मंजूरी: बैंक आपके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता (Viability) देखता है और लोन मंजूर करता है।
• ​EDP ट्रेनिंग: लोन मिलने से पहले आपको 5-10 दिनों की उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) ट्रेनिंग लेनी होती है, जो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
• ​सब्सिडी का समायोजन: लोन राशि जारी होने के बाद सरकार की सब्सिडी बैंक के पास ‘फिक्स्ड डिपॉजिट’ के रूप में आती है, जो 3 साल बाद आपके लोन खाते में एडजस्ट कर दी जाती है।

​10. सावधानियां और सुझाव

• ​प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर ध्यान दें: बैंक लोन तभी देता है जब उसे लगे कि आपका बिजनेस मुनाफा कमाएगा। अपनी DPR किसी प्रोफेशनल से बनवाएं।
• ​लोन चुकाना: याद रखें, यह ग्रांट नहीं बल्कि लोन है। समय पर किस्तें न चुकाने पर सिबिल (CIBIL) स्कोर खराब हो सकता है।
• ​सच्चाई: कभी भी गलत दस्तावेज न लगाएं, वरना सब्सिडी वापस ली जा सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

​निष्कर्ष

​प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) उन लोगों के लिए एक वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 35% तक की सब्सिडी मिलना किसी भी नए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। यदि आप मेहनती हैं और आपके पास एक ठोस बिजनेस प्लान है, तो आज ही आवेदन करें।

अस्वीकरण (Disclaimer)

​सूचना का उद्देश्य: इस ब्लॉग पोस्ट में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों (Educational and Informational Purposes) के लिए है। इस लेख का उद्देश्य PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाना है।

​सटीकता की पुष्टि: हालांकि हमने जानकारी को सटीक और अद्यतित (Up-to-date) रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सरकारी नियमों, सब्सिडी दरों और बैंक की ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि किसी भी वित्तीय निर्णय या आवेदन से पहले आप आधिकारिक वेबसाइट kviconline.gov.in पर जाकर नियमों की पुष्टि अवश्य करें।

​वित्तीय उत्तरदायित्व: यह ब्लॉग किसी भी प्रकार की लोन गारंटी या सब्सिडी सुनिश्चित नहीं करता है। लोन की स्वीकृति पूरी तरह से बैंक के विवेक और आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान या आवेदन अस्वीकृत होने के लिए यह वेबसाइट या लेखक जिम्मेदार नहीं होंगे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए PMEGP लोन मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, PMEGP योजना विशेष रूप से नए सूक्ष्म उद्यमों (New Micro Enterprises) की स्थापना के लिए है। पुराने या पहले से चल रहे बिजनेस के विस्तार के लिए इस चरण में लोन नहीं मिलता है। हालांकि, सफल PMEGP इकाइयों के लिए बाद में ‘Second Loan’ का विकल्प उपलब्ध होता है।

​Q2. क्या लोन के लिए किसी गारंटी (Collateral) की जरूरत होती है?

उत्तर: RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ₹10 लाख तक के प्रोजेक्ट्स के लिए किसी कोलेटरल या तीसरी पार्टी की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े लोन के लिए बैंक CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) कवर का उपयोग करते हैं।

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